लुकेर साइबर अपराध, ब्यूरोले बोलाउँदा झसङ्ग

समाचार

गृहपृष्ठ
समाचार

केन्द्रीय प्रहरी समाचार बुलेटिनको फिचर लुकेर साइबर अपराध, ब्यूरोले बोलाउँदा झसङ्ग

... आइतबार, वैशाख १६, २०८१

अश्‍लील सामग्री सार्वजनिक गरिदिने भन्दै ब्ल्याकमेलिङ गर्दै आएका सिन्धुलीका २६ वर्षीय कमल प्रसाद अधिकारी पक्राउ परे । वित्तिय संस्थाको अनधिकृत रूपमा पहुँच पुर्‍याउन प्रयास गरेका स्याङ्जाका २६ वर्षीय नवराज लामिछाने पनि पक्राउ परे । यसैगरी शैक्षिक गतिविधि सहजीकरण गर्ने बहानामा अनलाईन ठगी गर्ने बाँकेका २२ वर्षीय तिरूपती पाण्डे, २० वर्षीय दोमन केसी र बागलुङका २० वर्षीय सुवास कंडेललाई पनि साइबर ब्यूरोले पक्राउ गर्‍यो ।

कमल प्रसाद, नवराज लगायत यी अभियुक्तहरूले बन्द कोठाभित्र बसेर गरेको अनधिकृत कामबारे कसैले थाहा पाउलान् भन्ने सोचेकै थिएनन् । उनीहरू त्यति बेला झसङ्ग भए जति बेला साइबर ब्यूरोले अनुसन्धानको लागि बोलायो । पक्राउ परेपछि थाहा भयो, जतिसुकै लुकेर अपराध गरे पनि प्रहरीले नछोड्ने रहेछ ।

उनीहरू त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । यसरी लुकिछिपि प्रविधिको प्रयोग गरेर अपराध गर्ने धेरै जसो अभियुक्तलाई नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोले पक्राउ गरी कानूनी दायरामा ल्याएको छ । देशभर प्राप्त निवेदन तथा उजुरी उपर प्रविधिको प्रयोग गर्दै सूक्ष्म तरिकाले अनुसन्धान गरी कारवाहीको दायरामा ल्याउने गरिएको छ । चालु आर्थक वर्षको साउनदेखि चैत मसान्तसम्म ९ महिनाको अवधिमा साइबर अपराध सम्बन्धि १५ हजार ६ वटा निवेदन प्रहरीमा दर्ता भएका छन् । साइबर अपराधमा मुद्दा चलेकामध्ये हालसम्म ७३ जना साइबर ब्यूरोबाट पक्राउ गरिएको छ ।

आधुनिक प्रविधिले दैनिक जीवनमा सहजता ल्याए पनि यसको दुरूपयोगले चुनौति थपेको छ । यस्ता चुनौतिको सामना गर्न र प्रविधिको प्रयोग गरी हुने अपराध अनुसन्धान तथा रोकथामको लागि नेपाल प्रहरी सक्रिय छ । नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक भीमप्रसाद ढकाल भन्नुहुन्छ, “साइबर अपराध सचेतना, साइबर सुरक्षा र साइबर अपराध अनुसन्धान समेतको कार्य गर्न साइबर ब्यूरोको स्थापना गरिएको हो । नयाँ प्रविधि र पूर्वाधारउपर हुने साइबर अपराधको समेत अनुसन्धान हुने गरी ब्यूरोलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने नेपाल प्रहरीको अभिप्राय छ ।”

सो अवधिमा दर्ता भएका निवेदनमध्ये सामाजिक सञ्जालतर्फ फेसबुक/म्यासेन्जरको दुरूपयोगका १२ हजार २९६ वटा, भाइबरका १८ वटा, इमोका ९ वटा, युट्यूवका ५१ वटा, ह्याट्सएपका ७ सय २४ वटा, ट्वीटरका १० वटा, इन्स्ट्राग्रामका ६ सय ८६ वटा, वेभसाइट ह्‍याकिङका १० वटा, टिकटकका ६ सय ७८ वटा, इमेलका ९३ वटा, इसेवाका २ सय ६६ वटा र वित्तिय संस्थातर्फ १ सय ६५ वटा रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ९ हजार १३ वटा र आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ४ हजार ६८६ वटा निवेदन प्रहरीमा दर्ता भएका थिए । प्राप्त निवेदनमध्ये चालु आर्थिक वर्षमा ७४ वटा, आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा १ सय २७ र आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा १ सय ३२ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए ।

प्रविधिको दुरूपयोगका कारण अपराधमा नयाँ शैली र प्रवृतिले अपराध अनुसन्धान कार्य थप चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको छ । यस्ता चुनौतीको सामना गर्दै वर्तमान र आगामी दिनमा प्रविधि प्रयोग भई घट्न सक्ने अपराधको रोकथाम तथा सफल अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारको २०७५ जेठ २७ गतेको निर्णयले साइबर ब्यूरो स्थापना भएको हो ।

कानूनद्वारा निर्दिष्ट राष्ट्रिय तथा वर्हिक्षेत्रीय अधिकार भएका साइबर कसूरको अनुसन्धान लगायतका काम साइबर ब्यूरोले गर्दछ । साइबर ब्यूरोका प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी प्रहरी उपरीक्षक दिपक राज अवस्थी भन्नुहुन्छ, “साइबर अपराध सम्बन्धि निवेदन दर्ताको चाप बढ्दो छ । यस अवस्थामा अभियुक्तलाई कानूनी दायरामा ल्याउन अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउने, अनुसन्धान छिटो टुङ्ग्याएर मुद्दा दर्ता गर्ने हाम्रो अविरल प्रयास छ । कानूनी कारवाही आफ्नो ठाउँमा छ भने अनजानमा हुने र लापरवाहीको कारण हुन जाने अपराधबारे जनचेतना जगाउन बेला बखत छुट्टाछुट्टै र आवश्यक विषयमा विज्ञप्ति मार्फत अनुरोध गर्दै आएका छौं ।”

विभिन्न किसिमका नग्न तस्बिरमा व्यक्तिको मुहार जोडी विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा राख्ने जस्ता अपराध हुने गरेको पाइन्छ । अश्‍लिल फोटो तथा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित गर्ने अपराधीहरू पनि सक्रिय छन् । अरूको सूचना आफ्नो नियन्त्रणमा लिई फिरौती माग गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा अन्य व्यक्तिको नाम तथा तस्बिर प्रयोग गरी प्रोफाईल पेज खोलेर बेइज्जत गर्ने तथा दु:ख हैरानी दिने घटना पनि देखा परेका छन् । सरकारी तथा अन्य संघ संस्थाहरूको वेवसाइट ह्‍याक गर्ने र अनलाइन ठगी गर्ने जस्ता प्रवृत्ति पनि हाल साइबर अपराधमा देखिएको पाइएको छ ।

यस्ता प्रवृत्ति देशको आर्थिक, सामाजिक र नैतिक हिसाबले हानिकारक छन् । यस्ता अपराधलाई निरूत्साहित गर्न र भइहालेमा अपराधीलाई कानूनको दायरामा ल्याउन आवश्यक छ । हाल साइबर सम्बन्धी अपराध अनुसन्धानको लागि जिल्ला अदालतलाई समेत अधिकार प्रत्यायोजन भएपछि साइबर अपराधका मुद्दा हेर्न सजिलो भएको छ । विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गतको कसूरमा साइबर अपराधमा संलग्नलाई कानूनी दायरामा ल्याई कारवाही हुने गरेको छ । प्रहरी नायव महानिरीक्षक ढकाल भन्नुहुन्छ, “यस्ता प्रवृतिलाई निरूत्साहित गर्न नेपाल प्रहरी सक्रिय छ । साइबर अपराधको रोकथाम र सफल अनुसन्धान गर्ने सम्पूर्ण संयन्त्रहरूलाई परिमार्जन गर्न र सुदृढ बनाउन नेपाल प्रहरी कटिबद्ध छ ।”

(स्रोत: केन्द्रीय प्रहरी समाचार बुलेटिन)

प्रकाशित मिति: आइतबार, वैशाख १६, २०८१