काठमाडौँको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा किनबेच गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले राजनीतिक व्यक्ति सबैलाई सफाई दिएको छ भने तत्कालीन दुई सचिवसहित केही कर्मचारीलाई दोषी ठहर गरेको छ । दोषी ठहर गरेकाहरूलाई नगद जरिवाना र जनही दुई वर्ष कैद तोकिएको छ । व्यक्तिले कारवबार गरेको सबै जग्गा जफत हुने फैसला अदालतले गरेको छ ।
विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू खुशीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले आज उक्त जग्गा प्रकरणमा राजीनामा वा बकसपत्रबाट ६५ जनाको नाममा दर्ता भएको जग्गा जफत हुने ठहर गरेको छ । अदालतले रामकुमार सुवेदी, शोभाकान्त ढकाल, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलाई दोषी ठहर गरेको छ । त्यस्तै, भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्त र दीप बस्न्यात तथासुवर्ण शमशेरका परिवारलाई पनि दोषी ठहर गरेका छन् । कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली, युक्तप्रसाद श्रेष्ठ, जगतप्रसाद पुडासैनीलाई दोषी ठहर्याउँदै विशेष अदालतले राजीनामा वा बकसपत्रबाट ६५ जनाको नाममा दर्ता भएको जग्गा जफत गर्ने निर्णय गरेको हो ।
छविराज पन्त र दीप बस्न्यातसहित तत्कालीन मालपोत र भूमिसुधार कर्मचारीलाई १९ रोपनी जग्गा हिनामिनामा रु नौ करोड ६५ लाख बिगो कायम गरी दामासाहीले जरिवाना गर्ने कुरा फैसलामा उल्लेख छ । अदालतले राजीनामा वा बकसपत्रबाट ६५ जनाको नाममा दर्ता भएको जग्गा जफत हुने ठहर गरेको हो । अदालतले उक्त जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, तत्कालीन भूमि सुधारमन्त्रीहरु डम्बरबहादुर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीलाई सफाइ दिएको छ । तत्कालीन सचिव दिनेशहरि अधिकारीलाई पनि अदालतले सफाइ दिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाएको उल्लेख गर्दै २०७६ माघ २२ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो । उक्त जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले चार पूर्वमन्त्री र तीन पूर्वसचिवसहित एक सय ७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएको थियो । उक्त जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले एक सय १० जनालाई अभियोगमा संलग्न भएको दाबी गरेको थियो भने ६५ जनालाई जग्गा फिर्ता तथा सम्पत्ति जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएको थियो ।
copy-1738328273.jpg)