द्विसदनात्मक सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभाबाट अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासहित एक तिहाइ अर्थात् २० सांसद आगामी फागुन २१ गते बाहिरिँदै छन ।
समाजका विभिन्न क्षेत्रमा ख्याति कमाएका प्रबुद्ध समूहको प्रतिनिधित्व रहने ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा पहिलोपटक गोलाप्रथाद्वारा छवर्षे कार्यकाल निर्धारण भएको समूह बिदा हुँदैछ । परिपक्व व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुने ‘इल्डर्स हाउस’ले प्रतिनिधिसभाले गर्ने निर्णयमा गहन छलफल गरी रायसुझाव र परामर्श दिई विधेयकलाई समृद्ध तुल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । प्रतिनिधिसभाको छायाका रूपमा रहेको आरोप खेपिरहेको राष्ट्रियसभाले बेलाबखत केही महत्वपूर्ण विधेयकमा भने पुनर्विचार गरियोस् भन्ने सन्देश भने पठाउने गरेको छ ।
राष्ट्रियसभाले आर्थिक विधेयक १५ दिन र अन्य विधेयक ६० दिनभित्र पारित गर्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यसो नभएमा स्वतः प्रतिनिधिसभाले आफ्नो प्रक्रिया अगाडि बढाउने छ । कुनै पनि विषय वा विधेयक दुवै सदनमा पेस र छलफल गर्न सक्ने व्यवस्थाले राष्ट्रियसभाको महत्वलाई पुष्टि गर्छ ।
यसै वर्ष फागुन २० गतेसम्म कार्यकाल रहने राष्ट्रियसभाका सांसदहरूमा नेपाली कांग्रेसबाट अनिता देवकोटा, जितेन्द्रनारायण देव, प्रकाश पन्थ र रमेशजङ्ग रायमाझी, नेकपा (एमाले) बाट इन्दु कडरिया, दीपा गुरुङ, दिलकुमारी रावल, कुमार दसौदी, नरपति लुवार, भैरवसुन्दर श्रेष्ठ र रामचन्द्र राई, (नेकपा माओवादी केन्द्र)बाट विना पोखरेल, महेशकुमार महरा र हरिराम चौधरी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट प्रमिला कुमारी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट नन्दा चपाइँ र सिङ्गबहादुर विश्वकर्मा, स्वतन्त्र डा खिमलाल देवकोटा तथा र मनोनित डा विमला पौड्याल छन् ।
तीमध्ये दसौंदी र डा देवकोटा भने रामबहादुर थापा र खिमलाल भट्टराईले राजीनामा दिएपछि गत माघ २५ गते बाँकी अवधिका लागि उपनिर्वाचनबाट निर्वाचित भई आएका थिए । वि सं २०७४ मा राष्ट्रियसभा गठनपछि पहिलोपटक दुई, चार र छवर्षे कार्यकालका लागि गोला प्रथाका माध्यमबाट निर्धारण भएका सबै सांसदको कार्यकाल सकिँदै छ ।
कार्यकाल समाप्त हुन लागेकामा एमालेका आठ, कांग्रेसका चार, माओवादी केन्द्रका तीन, एकीकृत समाजवादीका दुई तथा जसपा, स्वतन्त्र र मनोनीत एक–एकजना रहेका छन् । उनिहरूमध्ये रावल राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति तथा पन्थ दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति तथा प्रमिला शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि राज्यमन्त्री छन् ।
निर्वाचन आयोगले उनिहरूको कार्यकाल सकिएपछि रिक्त हुने स्थानमा आगामी माघको दोस्रो साता निर्वाचनको तयारी गरेको छ । यद्यपि मिति घोषणा हुन बाँकी छ । आगामी निर्वाचनबाट महिला सात, दलित दुई, अपाङ्गता भएका वा अल्पसङ्ख्यक समूहका तीन र अन्य समूहबाट सात सदस्य निर्वाचित हुने तथा एकजना मनोनयन गरिने छन् ।
उक्त निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्य, स्थानीय तहका अध्यक्ष,उपाध्यक्ष र प्रमुख,उपप्रमुख मतदाता हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । सामान्यतया राष्ट्रियसभा सदस्यको तोकिएको कार्यकाल समाप्त भएको एक महिनाअघि नै निर्वाचन गरिने अभ्यास छ । प्रत्येक प्रदेशबाट विभिन्न जातजाति र समुदायका गरी आठजनाको प्रतिनिधित्व हुने भएकाले सदस्य चयन प्रक्रिया प्रजातान्त्रिक र समावेशी छ । हरेक दुई–दुई वर्षमा ‘स्थायी सदन’बाट एक तिहाइ सदस्यको पदावधि सकिन्छ । प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि व्यवस्था भएको द्विसदनात्मक संसद्को अभ्यास हुने ‘स्थायी सदन’ मा प्रौढ, बुद्धिजीवी, विशेष र विभिन्न समुदायका प्रतिनिधि, निर्वाचनमा भाग लिन नचाहने र नसक्ने तथा संसद्का लागि अत्यावश्यक ठानिएका व्यक्तित्व रहन्छन् ।
राष्ट्रियसभा सदस्यका सम्मानमा सभामा रातो गलैँचा ओछ्याउने चलन छ । कानुन तर्जुमा, बजेट र अरू विकास निर्माणमा कहिलेकाहीँ नीलो गलैँचा ओछ्याइने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित हुन सक्ने भएकाले त्यस्तो अवस्थामा सुझाव दिने, छलफल र सुधार गर्ने तथा कानुन बनाउने काम रातो गलैँचा बिछ्याइने राष्ट्रियसभामा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । राष्ट्रियसभा मातहत रहेका चार समितिमध्ये दुई कानुन निर्माण र अरू दुई समिति सङ्घीयताको प्रतिनिधित्व गर्दै विकास निर्माणसँग सम्बन्धित छन् ।
प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिलगायत दुई कानुन निर्माण र दुई विकास निर्माणसँग सम्बन्धित समिति छन् । राष्ट्रियसभा मातहतका ती चार विषयगत समितिले आ–आफ्ना वार्षिक प्रतिवेदन सभामा पेस गर्छन् । पछिल्लो समय निर्धारित समयमै बैठक सञ्चालन गर्ने राष्ट्रियसभाको अभ्यासको सबैबाट सराहना हुँदै आएको छ । कुनै कारणले प्रतिनिधिसभा नभएका बेला बौद्धिक अभ्यासको थलो राष्ट्रियसभाले जनताका आवाज सम्बोधनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिन, ध्यानाकर्षण गराउन र रुलिङ गर्न सक्छ भन्ने अभ्यास पनि यसअघि नै भइसकेको छ ।