अख्तियारद्वारा २३ करोडको मुद्दा दायर: टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक र उद्योग सचिव पनि निलम्वित

समाचार

गृहपृष्ठ
समाचार

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा भ्रष्टाचार अख्तियारद्वारा २३ करोडको मुद्दा दायर: टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक र उद्योग सचिव पनि निलम्वित

समाचारदाता सोमबार, असोज १५, २०८०

प्रयोग नै नहुने सूचना प्रविधि उपकरण खरिद गरेको देखाएर २३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पदासीन एक सचिव र पाल टेलिकमका प्रमुखसहित ९ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले प्रतिवादी बनाएकाहरूमा उद्योग मन्त्रालयका सचिव मधु कुमार मरासिनी, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, नेपाल टेलिकमका हालका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, पूर्वसचिव एवम्

(एनआईटीसी)का तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सञ्जय शर्मा समेत छन् ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक उपाध्यायसमेतको मिलेमतो र योजनामा ६ वर्ष अघि खरिद गरिएको नेशनल पेमेण्ट गेटवे अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन नसकेपछि भ्रष्टाचारका लागि मात्रै खरिद गरिएको ठहर गर्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियारले प्रतिवादी बनाएका अन्य व्यक्तिहरूमा उक्त केन्द्रका उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेश प्रसाद पोखरेल, केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निमबहादुर वली र रामबहादुर बुढा तथा केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायक रहेको जनाइएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख मरासिनीले उनीहरूसँगकाे मिलेमतोमा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको नेशनल पेमेन्ट गेटवे खरिदका लागि २५ करोड बजेट निकासी गरिदिएको अख्तियारले बताएको छ ।

नेशनल पेमेन्ट गेटवे खरिद शीर्षकमा बजेट प्रविष्टिका नियमित चरणहरुमा पर्ने कुनै पनि कार्यसमेत नगरिएको र त्यसबारे आफू मातहतका र माथिल्लो निकायलाई जानकारी नदिइएको आयोगले पत्ता लगाएको छ । मुद्दा दायरीसँगै बहालवाला सबै निलम्वित भएका छन् ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, असोज १५, २०८०