काठमाडौँ महानगरका सडक/साइकल/ठेलागाडा/परम्परागत मजदूर/उद्यमीहरूको व्यवस्थापनको अवधारणापत्र-
एकीकृत सहरी विकास केन्द्रले सन् २०११ मा बृहत्तर काठमाडौँका ११० अनौपचारिक व्यापारिक केन्द्रहरू र त्यसमा १० हजारभन्दा बढी विभिन्न किसिमका अनौपचारिक बिक्रेताहरू रहेको देखाएको थियो । उक्त प्रतिवेदन प्रकाशित भएको समयमा पनि नेपाल सडक व्यापार ट्रेड युनियनले काठमाडौँ महानगरमा २० हजार र काठमाडौँ उपत्यकामा ३० हजार अनौपचारिक व्यवसायीहरू रहेका दाबी गरेको थियो ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यपालिका कार्यालयले २०७९ पौष २६ गते एक सूचना जारी गरी फुटपाथ लगायतका सार्वजनिक स्थानहरूमा कुनै पनि किसिमका व्यवसायहरू गर्न प्रतिबन्ध लगायो । उक्त सूचनामा त्यस्ता व्यवसायहरूमा कारोबार गरिने वस्तुहरू स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ र ९४ र फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को दफा ३९ बमोजिम जफत गरिने भनी उल्लेख गरिएको थियो । यी दुवै ऐनले सडक व्यवसायीहरूले सडकमा आवागमन रोकेको खण्डमा निज व्यवसायीहरूको निजी सम्पत्ति जफत गर्न पाइने भनी अनुमति दिएको छैन । वास्तवमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा दण्ड सजायको परिकल्पना नै गरेको छैन र कसैको निजी सम्पत्ति खोस्न कुनै पनि स्थानीय तहको कार्यालयलाई अधिकार दिएको छैन ।
फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ ले फोहोर मैला फालेमा, कुनै ठाउँमा राखेमा, उत्सर्जन गरेमा विभिन्न तहका जरिवानाहरू लगाउँछ । सडकमा व्यापार गर्नेहरू यस वर्गीकरणमा पर्छन् कि पर्दैनन् भन्नेमा प्रस्टता छैन । नगर प्रहरी विनियमावली, २०७२ को विनियम ६ ले सार्वजनिक आवागमनमा बाधा पुर्याउने निर्माण सामग्री तथा व्यवसायहरूलाई हटाउने अधिकार नगर प्रहरीलाई प्रदान गरेको छ । उक्त बुँदाले मात्रै सडक व्यवसायीहरूलाई सडकबाट हटाउने कानुनी अधिकार दिएको छ । तर सबै सडक व्यवसाय गर्नेहरूले सवारी साधन तथा पैदलयात्रीहरूलाई बाधा पुर्याउँदैनन् भनी तर्क गर्न पनि मिल्छ ।
संसारभर सडक व्यवसायलाई सहरी अर्थतन्त्रको अभिन्न अंगको रूपमा लिइन्छ । द्रूत गतिमा जनसंख्या बढिरहेको सहरी केन्द्रहरूमा बढ्दो संख्याका गरिब, “अदक्ष”, अर्ध दक्ष, निरक्षर समूहहरूलाई औपचारिक क्षेत्रले मात्रै व्यवस्थापन गर्न सक्दैन । सडकमा काम गर्ने व्यवसायीहरूले औपचारिक क्षेत्रमा योग्य नहुने व्यक्तिहरूका लागि विभिन्न सीपको विकास गर्न, कार्य अनुभवलाई विस्तार गर्न, काम गर्ने बानीको विकास गर्न, र उद्यमशील अवसरहरुमा योगदान गर्न मद्दत गर्छन् । उनीहरूले भरिया, सुरक्षाकर्मी, यातायात सञ्चालक, भण्डारण व्यवस्थापक तथा अन्यलाई रोजगारी सिर्जना गर्छन् । इजाजत पत्रको शुल्क, बिक्री, तथा मूल्य अभिवृद्धि करहरूबाट उनीहरूले सहर तथा देशको समग्र अर्थतन्त्रमा नै योगदान दिन्छन् । त्यसैले सडकमा गरिने व्यवसायलाई व्यवस्थापन तथा नियमन गर्नुपर्छ न कि पूर्वाग्रह राखी बन्देज लगाउने ।
सहरमा रहेका सडक व्यवसायीलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि हामी काठमाडौँ महानगरलाई तल दिइएका सिफारिसहरू गर्छौँ:
अन्तरिम व्यवस्थाहरू
दीर्घकालीन समाधानहरू खोज्नका लागि समय लाग्ने भएकाले काठमाडौँ महानगरपालिकाले त्यसका लागि काम गर्दै गर्दा (करिब छ महिना लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ) तल दिइएका अन्तरिम व्यवस्थाहरूलाई लागु गर्न कदम चाल्नुपर्छ ।
सडक व्यवसायीहरूको जफत गरिएको सम्पत्ति तथा सामानहरूलाई तत्कालै फिर्ता गर्नुपर्छ ।
सडक व्यवसायीहरूले व्यवसाय गरिरहेको स्थानमा नै तोकिएको समय (बिहान ५ देखि ८ सम्म र बेलुका ६ देखि ९ सम्म (जाडो महिनामा ५ देखि ८ बजेसम्म) पैदल यात्री तथा सवारी साधनहरूलाई बाधा नपुर्याइकन व्यवसाय गर्न दिने ।
खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभागसँगको सहकार्यमा खाद्य पदार्थको गुणस्तरको छड्के जाँच गर्ने तथा कम गुणस्तरका सामग्री तथा सामानहरूलाई जफत गरी त्यस्ता सामग्रीहरूको बेचबिखनमा संलग्नलाई उपभोक्ता ऐन, २०७५ बमोजिम अभियोजन गर्ने ।
दीर्घकालीन व्यवस्थाहरू
सडक व्यवसायी तथा खुला स्थानहरूको नक्सांकन गर्ने,
निश्चित बजेटको विनियोजन गरी सडका व्यवसायीहरूको मिहिन रूपमा नक्सांकन गर्नका लागि विज्ञहरूलाई नियुक्त गर्ने । अहिले उपलब्ध तथ्याङ्कहरू पुराना भैसकेका छन् । सडक व्यवसायीहरूको व्यवस्थापनका लागि यसमा संलग्न कुल व्यवसायीहरूको संख्या तथा उनीहरूले निश्चित क्षेत्रमा बेचबिखन गर्ने वस्तु तथा सेवाहरूको प्रकारको बारेमा जानकारी हुनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सडक व्यवसायीहरूलाई गाडा तथा साइकल मार्फत बेच्नेहरू, फुटपाथमा बेच्नेहरू, परम्परागत रूपमा बेच्नेहरू (खर्पन/नाङ्लो) गरी वर्गीकरण गर्नुपर्छ । काठमाडौँमा रहेका खुला स्थानहरूको पनि नक्सांकन गर्नुपर्छ र ती ठाउँहरुमा निश्चित समयमा हुने सवारी तथा पैदल यात्रुको आवागमनको स्थितिको पनि मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।
संकलित तथ्याङ्कहरूको मूल्यांकन गर्न विज्ञहरूको समिति गठन गर्ने
काठमाडौँ महानगर, सडक व्यवसाय व्यवस्थापनका विज्ञहरू, तथा सडक व्यवसायीहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी विज्ञहरूको पाँच सदस्यीय एक टोली गठन गर्ने । उक्त समितिले नक्सांकन गरिएको तथ्याङ्कको मूल्यांकन गरी सडक व्यवसायको व्यवस्थापन र उपलब्ध खुला स्थानको तुलना गरी त्यसको दिगोपनको बारेमा एउटा बुझाइ निर्माण गर्छ । त्यसपछि यसले सडक व्यवसायका लागि स्थानहरूको भाग लगाउने तथा आवश्यक पर्ने नियमहरुको बारेमा ठोस सिफारिसहरू प्रदान गर्छ ।
सडक व्यवसायको नियमन गर्ने
नेपालको कानुनले सडक व्यवसायलाई अनुमति प्रदान गरिएको अवस्थामा स्वीकार गर्छ तर अहिलेको अवस्थामा त्यस्तो अनुमति दिने गरिएको छैन । विज्ञ समितिको सिफारिसमा सडक व्यवसायी व्यवस्थापन सम्बन्धी नयाँ नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ र त्यसमा तल दिइएका विषयहरू समावेश गर्नुपर्छ :
अ) सडक व्यवसायीहरूलाई इजाजत पत्र प्रदान गर्ने
आ) सडको वर्गीकरण गर्ने तथा रात्रिकालीन बजारको अवधारणा लागु गर्ने
इ) हरेक व्यवसायीको लागि नक्सामा निश्चित स्थान प्रदान गर्ने
ई) सडक व्यवसायलाई स्वीकृति दिने प्रक्रिया तय गर्ने
उ) हरेक व्यवसायीको लागि समय तोक्ने
ऊ) सुरक्षात्मक मापदण्डहरू
ए) वस्तु तथा सेवाहरूको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने
ऐ) सडक व्यवसायको सम्बन्धमाा भाडा तथा कर निर्धारण गर्ने
ओ) क्यूआर कोड प्रदान गर्ने ।
काठमाडौँ महानगरपालिका र खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभाग दुवैलाई सडकमा बिक्री गरिरहेका व्यवसायीहरूको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न परीक्षण गर्ने अधिकार हुनुपर्छ र यसका लागि काठमाडौँ महानगरले छुट्टै टोली तोक्नुपर्छ । अनुमति नपाएका व्यवसायहरूलाई सडक व्यावसायी युनियनसँगको सहकार्यमा जरिवाना तोक्ने र हटाउने गर्न सकिन्छ ।
सहर तथा सडक व्यवासयाीहरूको बिचमा सहकार्य गर्ने
लाइबेरियाको राजधानी मनरोभियाको उदारहणलाई अनुकरण गर्दै सडक व्यवसायी युनियन र सहरको बिचमा एउटा सहमति हस्ताक्षर गर्नुपर्छ र त्यसमा तल दिइएका प्रावधानहरू उल्लेख गरिनुपर्छ:
अ) दुवै पक्षलाई दण्ड
सम्झौता अनुरूप आफ्नो पक्षले गर्नुपर्ने दायित्व निर्वाह नगरेमा नगरपालिकाको कार्यालय तथा सडक व्यवसायी युनियन दुवैले दण्ड भोग्नुपर्छ ।
आ) नियमित मासिक बैठकहरू
यी व्यवस्थाहरू कागजमा जति राम्रो देखिए पनि व्यवहारमा लागु गर्न कठिन हुन्छ । त्यसैले नियमति बैठकहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । त्यस्ता बैठकहरू गर्दा अगाडि कल्पना गर्न नसकिएका विषयहरूको पहिचान तथा त्यसको सौहार्दपूर्ण वातावरणमा समाधान खोज्न मद्दत पुग्छ ।
copy-1738328273.jpg)