सङ्गठित अपराधका रुपमा रहेको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी अपराधको स्वरुप परिवर्तन हुँदै गएको सरोकारवालाले बताएका छन् ।
परिर्वतनका लागि सहकार्य नेपालद्वारा आयोजित ‘बेचबिखनमा प्रभावितको अधिकार र क्षतिपूर्तिमा पहुँच’सम्बन्धी अन्तरक्रियामा मानव बेचबिखन तथा अनुसन्धान ब्यूरोका प्रहरी नायब उपरीक्षक रञ्जन अवाले विगतमा अधिकांश विपन्न परिवार मानव बेचबिखनको सिकार बन्ने गरेकामा पछिल्लो समय धनी वर्गसमेत पर्न थालेको बताए ।
“पहिले दुर्गम क्षेत्रका विपन्न परिवारका विशेषगरी महिला र बालिका बेचबिखनमा पर्ने गरेकामा पछिल्लो समय धनी वर्ग र जुनसुकै उमेर समूहका व्यक्ति बेचबिखनको सिकार हुने गरेका छन्”, उनले भने । उनले मानव बेचबिखनको मामिलामा प्रहरी सजग भइरहेको बताउँदै स्वयम् पीडितबाट मात्र यससम्बन्धी मुद्दाको उठान हुनाले पीडितको सङ्ख्या बढी भए पनि उजुरी भने कम परेको बताए । “मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा पीडितको आफन्त नै सङ्लग्न हुँदा सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच आउने डरले उजुरी कम आएको हो”, उनले भने ।
पछिल्लो समयमा नेपाल–भारतको खुल्ला सिमानामा साथै त्रिभुवन विमानस्थलबाट पनि मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका गतिविधि भइरहेको उनको भनाइ छ । कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति सभापति बिमला सुवेदीले आवश्यकता र मागअनुसार मानव बेचबिखन सम्बन्धमा कानुनी छलफल भए पनि त्यो पर्याप्त नभएको बताए ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता बिना दाहालले यौन शोषणमा मात्रै ५९ प्रतिशत मानव बेचबिखन भएको बताए । सूचनाको अभावका कारण पीडितले न्याय पाउन कठिनाइ भइरहेको बताउँदै पीडित पहिचान मार्गदर्शन आउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । सङ्गठित अपराधको सञ्जालमा रहेको मानव बेचबिखन विरुद्धमा अनुसन्धान पुग्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
सांसद शेरबहादुर कुँवरले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी कानुनलाई एकीकृत कानुनको आवश्यक रहेको बताए । सांसद चन्द्रबहादुर विकले मानव बेचबिखन आर्थिक, सामाजिकसँग जोडिएको विषय रहेकाले कानुनका अलवा सामाजिक सशक्तिकरण, सचेतना सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
copy-1738328273.jpg)
