अफ्रिकी मुलुक ग्याबोनको सेनाले राष्ट्रपतिलाई नियन्त्रणमा लिंदै बुधवार सैन्य-कू गरेको छ ।
मध्य अफ्रिकी मुलुक ग्याबोनमा शनिवार सम्पन्न निर्वाचनमा राष्ट्रपति अलि बोंगे ६४ प्रतिशत भन्दा बढी मत ल्याई विजयी भएका थिए । बोंगो विगत १४ बर्षदेखि राष्ट्रपति रहेका थिए । बोंगोको परिवारले भने ग्याबोनमा विगत ५६ बर्षदेखि शासन गर्दै आएको थियो । सत्ता कब्जामा लिए लगत्तै सेनाले राष्ट्रपतिलाई घरमै नजरबन्दमा राखेको छ ।
यसैगरि उनको छोरालाई समेत पक्राउ गरेको छ । कू भएपछि सर्वसाधारण जनता सेनाको पक्षमा नाराबाजी गर्दै सडकमा उत्रिएका छन् ।
ग्याबोनसंगै सन् २०२० को अगस्तदेखि अफ्रिकी ६ वटा मुलुकमा भएको आठौं सैन्य-कू हो । बुर्किना फासो र मालीमा दुई-दुई पटक सैन्य कू भएको छ भने अन्य मुलुकहरुमा १-१ पटक सैन्य-कू भएको छ ।
सन् २०२३ को जुलाई महिनामा नाइजरका राष्ट्रपति मोहम्मद बाजुमलाई अपदस्थ गर्दै सेनाका जनरल अब्दुरहामाने तियानीले सत्ता कब्जा गरेका थिए ।
बुर्किना फासोमा २ बर्षमा २ पटक कू भएको छ । राष्ट्रपति रोचमार्क क्रिश्चियन काबोरेलाई २०२२ को जुलाईमा अपदस्थ गरी लेफ्टीनेन्ट कर्णेल पाँल-हेनरी सान्डोगो डामीबा राष्ट्रपति बने । २०२२ कै सेप्टेम्बरमा क्याप्टेन इब्राहिम ताओरेले डामीबालाई अपदस्थ गरी सत्ता हातमा लिए ।
सुडानमा ३० बर्ष लामो तानाशाही शासन अन्त्य गर्दै बनेको संक्रमणकालीन नेतृत्वलाई हटाउँदै जनरल अब्देल फताह अल-बुरानेले २०२१ को अक्टोबर महिनामा सत्ता कब्जा गरे । गत अप्रिल महिनादेखि जनरल बुराने र उनका पूर्वउपप्रमुख मोहम्मद हाम्दाने डाग्लोक पक्षधरबीच संघर्ष चल्दा ५ हजार भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ ।
गिनियामा २०२४ को अन्त्यसम्म आम निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका कर्णेल मामाडी डुम्बोयाले २०२१ को सेप्टेम्बर महनामा कू गरेका थिए ।
अर्को मुलुक मालीमा दुई पटक सैन्य-कू भएको छ । सन् २०२० को अक्टोबरमा राष्ट्रपति इब्राहिम बुबाकरलाई हटाई सेनाले अन्तरिम सरकार गठन गर्यो । २०२१ को मे महिनामा कर्णेल असिमी गोइताले फेरि अन्तरिम राष्ट्रिपति र प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गरी सत्ता कब्जा गरे ।
अप्रिल २०२१ मा राष्ट्रपति इड्रिस डेबीको मृत्युपछि उनको छोरा जनरल इड्रिस डेबीलाई चाडको सेनाले राष्ट्रपति घोषणा गर्यो । विपक्षी दलहरुले यस कार्यलाई सैन्य-कूकै नाम दिएका छन् ।
विभिन्न युरोपेली मुलुकहरुको उपनिवेशबाट मुक्त भएपछि अफ्रिकी मुलुहरुमा बेलाबेलामा सैन्य-कू हुँदै आएको छ । विगत दुई दशक यता यस्को संख्यामा कमी आएपनि कमजोर राजनीतिक नेतृत्व र आर्थिक दुरावस्थाका कारण सत्ता कब्जा गर्न सेनालाई मद्दत पुगेको भनाई विश्लेषकहरुको छ । यस्ता घटनाले प्रजातन्त्रको बाटोमा हिंड्ने अफ्रिकी मुलुकहरुको चाहनालाई पछाडि धकेलिरहेको विश्लेषण पनि उनीहरुको छ ।