उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले ६० किलो सुन प्रकरणको अनुसन्धानका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति आवश्यक नरहेको बताएका छन् ।
कास्कीमा प्रेस सेन्टरले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले सुन प्रकरणको अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुर्याउन राज्यको संयन्त्र सक्षम रहेकाले उच्चस्तरीय छानबिन समिति आवश्यक नरहेको बताएका हुन् ।
राज्यको व्यावसायिक, पेसागत रूपमा दक्ष र जिम्मेवार संरचना तथा संयन्त्रले काम गरिरहेकाले सुन प्रकरणको अनुसन्धान नतिजामा पुग्ने उनले बताए ।
मन्त्री श्रेष्ठले यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा भएको ३३ किलो सुन प्रकरणमा संसदीय समिति बनाइए पनि प्रतिवेदन आउनेबाहेक केही नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।
‘छानबिन समिति बनाइयो समितिको रिपोर्ट आयो अन्य केही पनि आएन, न सुन आयो, न सिफारिस कार्यान्वयन भयो। त्यसैले हामीले अनुसन्धानका लागि विकसित गरेका हाम्रा दक्ष संरचनाले अनुसन्धान र अभियोजनको दुवै प्रक्रिया अघि बढाउँछ, त्यसैलाई नै जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भने ।
उनले यसबारेमा छानबिन समितिको माग गर्दै एमालेले संसद अवरुद्ध गर्नु दुःखद रहेको पनि बताए। सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान चलाउँदा विपक्षी दलसहित सबै पक्षबाट साथको आवश्यकता रहेको बताए ।
copy-1738328273.jpg)
