भुटानी शरणार्थी प्रकरण : युवा संघले गृहमन्त्रीलाई बुझायो ८ बुँदे ज्ञापनपत्र

राजनीति

गृहपृष्ठ
राजनीति

भुटानी शरणार्थी प्रकरण : युवा संघले गृहमन्त्रीलाई बुझायो ८ बुँदे ज्ञापनपत्र

समाचारदाता बिहीबार, जेठ ११, २०८०

एमालेनिकट राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा निर्दोष फसाउने खेल भएको भन्दै छानबिनको माग राखेर उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसमक्ष ८ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

मानव तस्करीको समग्र पक्षमा नगई अपुरो अधुरो अनुसन्धान गर्ने र निर्दोष फसाउने योजनाका साथ काम भएको भन्दै युवा संघले उक्त अनुसन्धान र काम कारबाहीको छानबिन गर्न माग राखेर ८ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

ज्ञापनपत्र

मिति : २०८०/०२/११

माननीय गृहमन्त्रीज्यू,

नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ ।

विषय : मानव तस्करीको समग्र पक्षमा नगई अपुरो अधुरो अनुसन्धान गर्ने र निर्दोष फसाउने योजनाका साथ भएको काम कारबाहीमा छानबिन गरियोस् ।

हामी निवेदक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको जनसंगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको तर्फबाट निम्न लिखित निवेदन गर्दछौँ ।

१) राज्य शक्तिको चरम दुरुपयोग गरी देशकै नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको प्रतिष्ठा गिराई सङ्गठित रूपमा गरिएको कार्य ठगी, भ्रष्टाचार मात्र नभई मानव तस्करी जस्तो गम्भीर अपराध हो । यस प्रकृतिको कार्यमा संलग्न कतिपय उच्च तहका मानिस समेत छानबिनको दायरामा ल्याई सरकार र अनुसन्धानमा संलग्न नेपाल प्रहरीलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ ।

२) अनुसन्धानको दौरानमा अभियुक्तहरुले बयानका क्रममा दिइएको अडियो प्रहरीले सङ्कलन गरेको प्रमाणहरू र एसएमएसको समेत आधारमा नाम आएका कतिपय उच्च तहका नेताहरू र तिनका परिवारका सदस्यलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर सोधपुछ समेत नगरी उल्टै उन्मुक्ति दिने कार्यबाट अनुसन्धानकर्ताले अपराध नियन्त्रणभन्दा राजनीतिक प्रभावमा काम गरेको देखिन्छ ।

३) अनुसन्धानको क्रममा घटनाको प्रारम्भ प्रतिवेदन परिवर्तन गर्ने क्रममा संलग्न र मानव तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरूभन्दा पनि राजनीतिक उद्देश्यले अनुसन्धानलाई तोडमोड गर्ने गराउने कार्य भएको कुरा अभियोग पत्र अध्ययन गर्दा स्पष्ट हुन्छ। गोप्य रूपमा हुनुपर्ने अनुसन्धानको प्रत्येक विवरण मिडियामार्फत सार्वजनिक गर्ने कार्यबाट र व्यक्तिगत तथा राजनीतिक स्वार्थका आधारमा अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्ने कार्य भएको देखिन्छ । यसरी अनुसन्धानमा अनुचित प्रभाव पर्ने र गोपनीयता भङ्ग गर्ने व्यक्तिहरू उपर अनुसन्धान गरिनुपर्दछ । साथै मानव तस्करीमा संलग्न भई सर्वसाधारणबाट करोडौँ रकम असुल गर्ने जो कोहीलाई सरकारले साक्षीका रूपमा प्रस्तुत गरी मुद्दा नचलाउने कार्यले सिङ्गो अनुसन्धानमा सन्देह पैदा गरेको छ । यसबाट अनुसन्धान अपुरो, अधुरो र मानव तस्करीको जालो तोड्न असक्षम भएको हाम्रो ठहर छ ।

४) अभियुक्तहरुले प्रहरी हिरासतमा दिएको बयानलाई नै प्रभावित हुने गरी कतिपय उच्च प्रहरी अधिकारी प्रशासनिक अधिकारीहरूको समेत योजनामा कतिपय अभियुक्तहरूको थप बयान लिएर नेकपा (एमाले) का नेताहरू अख्तियारका प्रमुख आयुक्त समेतलाई आरोप लगाउने, बदनाम गराउने र सोही बयानलाई आधार बनाएर कानुनी कारबाही गर्ने गराउने र राजनीतिक प्रतिशोध लिने तहसम्मको षड्यन्त्र भएको महसुस भएको छ ।

५) २०८० जेठ १० गते सार्वजनिक भएको अभियोग पत्रमा विभिन्न व्यक्तिले दिएको जाहेरी र बयानबाट २०७४ को आम निर्वाचनभन्दा अगाडि तत्कालीन माओवादी–कांग्रेस गठबन्धनको सरकारको बखतबाट मानव तस्करी गरी नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका लैजान रकम सङ्कलन भएको देखिन्छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुभएको बखत कार्यदल बनाउने कार्य भएको तर कार्यदलले मानव तस्करीको योजना अनुरूप कुनै काम गरेको छैन । बालकृष्ण पन्थीको सक्कली प्रतिवेदनेसमेत मानव तस्करीजस्तो कार्यमा सघाउ पुग्ने कुनै काम गरेको छैन तर अदालतको आदेशले केपी शर्मा ओली सरकारलाई अपदस्थ गरी काँग्रेस–माओवादी सरकार बनेपछि मात्र पुनः मानव तस्करीको योजना कार्यान्वयन भएको तथ्यलाई बेवास्ता गरी एक जना काँग्रेस निकट अभियुक्तले एमालेलाई बदनाम गर्ने गरी बयान दिएको भन्ने र त्यसलाई प्रचार गर्ने गराउने कुराले सरकार र प्रहरी प्रशासनको अनुसन्धानमा राजनीतिक स्वार्थ जोडिन पुगेको भन्ने स्पष्ट हुन्छ । अपराधको अनुसन्धानमा राजनीतिक रङ्ग दिने कार्य तत्काल बन्द गरिनुपर्छ ।

६) फौजदारी कानुनको मुख्य लक्ष्य नै अपराधीलाई सजाय र निर्दोषलाई उन्मुक्ति दिनु हो । तसर्थ अनुसन्धानमा देखिएका कमजोरीहरु सच्याएर कानुनी राज्यको अनुभूति हुने गरी दबाब, प्रभाव र प्रलोभनमा नपरी निष्पक्ष अनुसन्धान र अभियोजन अगाडी बढाउन अनुरोध गर्दछौँ ।

(७) तसर्थ, कुनै पनि अभियुक्त दोषी या निर्दोषी भन्ने निरुपण गर्ने अधिकार न्यायालयमा मात्र निहित हुन्छ तर प्रहरीले अनुसन्धान नगरेकै कारण कुनै पनि अपराधीले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन र हचुवाकै भरमा दुख दिने नियतले कसै माथि राजनैतिक प्रतिशोध साध्नकै निमित्त मुद्दा अगाडि बढाउँदा पनि न्याय मर्ने निश्चित छ । त्यसकारण सार्वजनिक भएका अडियो लगायत तथ्य र प्रमाणका आधारमा अपराधमा संलग्न देखिएका प्रत्येक व्यक्तिलाई मुद्दा चलाउन र अपराधको अनुसन्धानमा देखिन सुरु भएको व्यक्तिगत प्रतिशोध लिने राजनीतिक अभिष्ट पूर्तिका लागि बयान फेर्न लगाउने वा जथाभावी नाम उल्लेख गर्ने र अनुसन्धान हुन अगावै गोपनीयताका शपथ विपरीत सबै कुरा सार्वजनिक गर्ने कार्य बन्द गर्न माननीय गृहमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउदछौं ।

८) सत्ताकै आड, भरोसा र प्रभावमा कतिपय दोषीहरूले उन्मुक्ति पाउने र निर्दोष व्यक्तिहरूलाई प्रायोजित ढङ्गले फसाउन प्रहरीकै सक्रियतामा बयान दिन लगाउने, आरोपितले गरेको बयानभन्दा फरक, पूर्वाग्रह प्रेरित फर्जी बयान तयार गर्ने काम भइरहेको छ भन्ने विषयहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । दोषीलाई उम्काउने र निर्दोषलाई फसाउने गरी रातारात भइरहेको अनेकौँ चलखेल, षड्यन्त्र र पूर्वाग्रह प्रेरित गतिविधिहरूप्रति कानुनी राज्य, विधिको शासनको वकालत गर्ने नेपालका सचेत युवाहरूको सङ्गठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल गम्भीर भएको छ । अनुसन्धान प्रक्रियालाई निष्पक्ष, पारदर्शी, स्वतन्त्र र विश्वसनीय बनाई यो घटनाको वास्तविक दोषी कोही पनि नउम्किन भन्ने तर्फ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ ।

राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल

केन्द्रीय कमिटी

प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ ११, २०८०

प्रतिक्रिया दिनुहोस्