नेपालको कानूनले सञ्चार माध्यमहरूलाई मदिरा, चुरोटजस्ता मानव स्वास्थ्यमा हानि गर्ने वस्तुहरूको विज्ञापन गर्ने अनुमति दिंदैन । तर कतिपय सञ्चार माध्यमले कानुनको यो प्रावधानलाई पालना गरेको देखिंदैन । नेपालका अग्रणी छापा, अनलाइन लगायतका सञ्चार माध्यमहरूमा खुलेयाम मदिराको विज्ञापन भैरहेको देखिन्छ । सञ्चार माध्यमहरूमा ह्विस्की तथा बियारका विज्ञापनहरू छ्यापछ्याप्ति देखिने गरेका छन् । चाडबाडका बेला अझ यो बढ्ने निश्चित छ ।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ४५ को उपदफा (१) मा “मदिरा, चुरोट, सुर्ती तथा सुर्तीजन्य पदार्थ लगायत मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर गर्ने कुनै पनि विज्ञापन सामग्री उत्पादन, वितरण तथा प्रचार प्रसार गर्न पाइने छैन” भनी स्पष्टसँग भनिएको छ । यसैगरी उपदफा (२) मा भनिएको छ, “मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्यलाई असर गर्ने कुनै सामग्री तथा सेवातर्फ आकर्षित गर्ने गरी गलत वा भ्रामक सूचना राखी विज्ञापनको उत्पादन, वितरण तथा प्रचार प्रसार गर्न पाइने छैन ।”
तर कानुन विपरीत भइरहेका विज्ञापनमा नियामक निकायका अधिकारीहरूको आँखा नपुगेको हो वा यसलाई त्यति गम्भीरताकासाथ नलिइएको हो स्पष्ट छैन । कि मदिरा भन्ने शब्दले ह्विस्की बियरलाई समेट्दैन ?
नेपाली बृहत् शब्दकोशले बियरलाई “प्रायः भिजाएको जौको पिठोमा गुलियो, सोडा आदि मिलाई विशेष प्रक्रियाले बनाइने एक प्रकारको मदिरा” भनी परिभाषित गरेको छ । यसैगरी ह्विस्कीलाई “ऊखु वा जौ आदि अन्नबाट बन्ने एक किसिमको रक्सी” भनेको छ । यी परिभाषाहरू हेर्दा ह्विस्की र बियर दुबै मदिरा वर्गमा नै पर्ने देखिन्छ ।
यस विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराउँदा उनले केही छापाका साथै अन्य सञ्चार माध्यममा मदिराको विज्ञापन गरिएकोबारे मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको बताए ।
विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ को दफा ५ को उपदफा (छ) मा “प्रचलित कानुनले विज्ञापन गर्न निषेध गरेका विषयमा विज्ञापन गर्न नपाइने” स्पष्ट उल्लेख छ ।
विज्ञापनको नियमन सम्बन्धी काम गर्ने निकाय विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईँ ऐनको बर्खिलाप हुनेगरी विज्ञापनहरू उत्पादन तथा प्रचार प्रसार भैरहेको पाइएमा अनुगमन गरी कारबाही गरिने बताउँछन् । साथै हाल विज्ञापन आचार संहिता बनाउने काम भैरहेको र उक्त आचार संहिता लागु भएपछि अनुगमन र कारबाही अझ प्रभावकारी ढङ्गले हुने उनी बताउँछन् । उनका अनुसार विज्ञापन आचार संहिता आगामी कार्तिक ८ सम्ममा लागू गर्ने बोर्डको योजना छ ।
कमजोरी जहाँबाट भएको होस् – कानुन कार्यान्वयनमा कमजोरी भएकै छ । किनभने सञ्चार माध्यमहरूमा मदिराका विज्ञापनहरू आइरहेका छन् । जनस्वस्थ्यसँग जोडिएको विषयमा यस्ता गैरकानुनी कामहरू भइरहँदा सरोकारवाला निकायले आँखा चिम्लेर बस्न भने मिल्दैन ।