सम्पादकीय
वर्तमान संविधान जारी भएको आज ६ वर्ष पूरा भएको छ । सातौं संविधान दिवस मनाउन विभिन्न कार्यक्रम गरिँदैछन् । संविधान कार्यान्वयन बारेमा समीक्षा गर्ने काम भैरहेको छ । संवैधानिक समीक्षा जनस्तरमा खासै चासोको विषय बनेको छैन । तर बौद्धिक तह र मूलत: संविधानवेत्ताहरुबीच सामान्य विवेचनामा भने भइरहेको छ ।
नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००४ बाट नेपाली संवैधानिक विकासक्रम शुरु भएको हो । वि. सं. २००७, २०१५, २०१९, २०४७, २०६३ र २०७२ सम्ममा सातवटा संवैधानिक दस्तावेज बनेका देखिन्छन् । लागू भएको हिसाबले २००७ सालदिखिको इतिहास छ । जनताको अधिकारका लागि तयार पारिएका भनिएका संविधानहरु जारी गरेको सात दशक नाघिसकेको छ । निरंकुशताको अन्त्य र जनताको अधिकार बहाल गराउनु नै संविधानको मर्म हो । संविधान एउटा राजनीतिक दस्तावेज हो । यही देशको मूल कानून पनि हो । यसलाई जनताको आर्थिक र समाजिक रुपान्तरणको साधन बनाइनु पर्छ । हरेक संविधान जारी गर्दा सरोकारवालाहरुले ती संविधानलाई उत्कृष्ट भनेर दावी गरेका थिए । तर कार्यान्वयन गर्दैजाँदा ती सबै संविधानहरु असफल सिद्ध हुनपुगे र एकले अर्कोलाई प्रतिस्थापन गर्दै आएका हुन् । हरेक संविधानले अरु कसैले नगरेको जनसेवा आफूले गर्छु भनेर दावी गरेको प्रावधान राख्छ र अन्तिममा उसको पनि पुरानैको जस्तो हविगत हुन पुगेको यथार्थ बिर्सिन मिल्दैन ।
वर्तमान संविधान, संविधानसभाबाट निर्माण गरिएको हो । जनताका प्रतिनिधिले बनाएको र जारी गरेको । त्यसकारण नेपालका राजनीतिक दलहरूले यसको अपनत्व लिनबाट पन्छिन मिल्दैन । यसको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन उनीहरूको कर्तव्य हुन आउँछ । संविधान कति सफल र असफल भन्ने कुरा कार्यान्वयन गर्ने तहमा बसेका नेताहरुको व्यवहारमा भर पर्छ । तिनका व्यवहारमा नै संविधानको आयु निर्भर हुने हो । संविधानमा जनताको हक, अधिकार र समृद्धिका प्रावधान राखिएका हुन्छन् । २०७२ सालमा लागू गरिएको वर्तमान संविधानमा त्यस्ता हक सर्वाधिक राखिएका छन् । धारा १६ देखि धारा ४६ सम्म ३१ वटा मौलिक हकहरु राखिएका छन् । तीन वर्षभित्र ती हकहरु कार्यान्वयन गर्न राज्यले कानूनी व्यवस्था गर्नेछ भनेर धारा ४७ मा किटान गरिएको छ । प्रस्तावनाको निष्कर्ष अनुच्छेदमा भनिएको छ- “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास, र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधानसभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्दछौं ।”
संविधान जतिसुकै उत्कृष्ट भनिएपनि आफैं कार्यन्वयन हुने होइन । कार्यान्वयनकर्ता भनेका नेता हुन् । नेताहरुले राजनीतिक संस्कार विकास गर्नुका साथै परिणाममुखी स्वच्छ सरकारको अनुभूति जनतामा गराउन सक्नु पर्छ । सत्ता सह्माल्ने नेताको यसमा प्रमुख जिम्मेवारी रहन्छ । तर वर्तमान संविधान कार्यान्वयनको यो छोटो अवधिमा नै नेतृत्व तहबाटै कमी कमजोरीहरू भएको देख्नमा आएको छ । संविधानलाई जनता र राष्ट्रको हितमा उपयोग गर्दै जानु पर्नेमा यसमा छिद्रहरू खोज्दै क्षुद्र व्यक्तिगत तथा पार्टीगत लाभमा प्रयोग गर्न खोजेका उदाहरणहरू छन् । संवैधानिक प्रावधानमा दलहरूबीच विवाद भई संवैधानिक व्याख्याका लागि पटक-पटक अदालत अगाडि आउनपर्नुले यसलाई पुष्टि गर्दछ । प्रस्तावनामै राखिएको “… लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न” संविधान जारी गरेको भन्ने प्रावधानको व्यापक उल्लंघन भैरहेको छ । समाजवादप्रति प्रतिबद्धता र व्यवहारबीचमा व्यापक अन्तर रहेको छ ।
न्याय र सुशासनको सवालमा हेर्ने हो भने झन् विकराल अवस्था छ । न्यायाधीश हुनका लागि वरिष्ठता, ज्येष्ठता, योग्यता र आचरणजस्ता कुरालाई संविधानले अपरिहार्य मानेकोमा कम योग्य र विवादास्पद व्यक्तिहरुलाई न्यायाधीशमा नियुक्त गरिएको तथ्य नेपाल बार एसोसिएशनले सार्वजनिक गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको प्रतिवेदनले न्यायाधीशको नियुक्तिबाटै न्यायिक बिचौलियाले न्याय प्रभावित गर्ने गरेको ठहर गरिसकेको छ । त्यस्तै अन्य संवैधानिक नियुक्तिमा पनि नेताहरुबीचको खुलेआम भागबण्डा छ । शक्तिको दुरुपयोग हुन नदिन नियन्त्रण र सन्तुलनका लागि संविधानले व्यवस्था गरेका निकायहरुमा सीमित नेता विशेषका खल्तीका मानिस लगेर संवैधानिक पदाधिकारी बनाइएको कुरा पनि जगजाहेरै छ । राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षकको रुपमा लिइए पनि राष्ट्रपतिले गरेका केही निर्णयलाई अदालले गैरसंवैधानिक ठहर गर्दा जनताको संविधान माथिको आस्थामा कमी आउँछ ।
समग्रतामा हेर्दा अधिकांश संवैधानिक प्रावधानहरूको कार्यान्वयन सीमित नेताहरुका लागि धन र शक्ति सञ्चय गर्ने साधन बन्न लागेको आवाज जनस्तरमा उठ्न थालेको छ । २०४७ सालको संविधानमा राजा संवैधानिक भएपनि राजाले नेताहरुलाई संविधान कार्यान्वयन गर्ने तर्फ सजग गराउँथे । बदमासी गरे राजाले सत्ता कब्जा गर्लान् भन्ने डर नेतामा हुन्थ्यो । तर, अब दलका नेता नै राजाको अधिकारमा छन् । राजाको अधिकार प्रयोग गर्न पाइयो भन्दैमा तिनले सम्भ्रान्तहरु र आफ्ना लागि मात्रै फाइदा हुने काम गर्नु हुँदेन । जनस्तरमा उठेका गुनासाहरुबाट नेताहरुले सच्चिने र सच्याउने काम नगर्ने हो भने यो संविधान पनि एक कागजको खोस्टो सावित नहोला भन्न सकिन्न । संविधानसभाबाट बनाएको संविधान पनि दलहरूले इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न सकेनन् भने यो जनताप्रति नै विश्वासघात हुने छ । संविधान दिवसको सबै नेपालीजनमा शुभकामना !