सरकारी प्रजातन्त्र दिवसमा रमाउने कि जनताको आवाज सुनेर देशका लागि काम गर्ने?

राजनीति

गृहपृष्ठ
राजनीति

सरकारी प्रजातन्त्र दिवसमा रमाउने कि जनताको आवाज सुनेर देशका लागि काम गर्ने?

=== नेपालीत्व टिप्पणीकार ‍=== आइतबार, फागुन ७, २०७९

विक्रम संवत् २००७ फागुन ७ गते राणा शासन अन्त्य भएको सम्झनामा आज सरकारले प्रजातन्त्र दिवस मनाउँदैछ । जनस्तरबाट खासै उत्साह नभएपनि सरकारी तहबाट सरकारी मानिसहरूकै सहभागितामा यो दिवस मनाउने चलन छ । राणाहरूका दाजुभाइ र आफन्तले मात्रै शासन गर्ने एकतन्त्री व्यवस्था अन्त्य गर्न शुक्रराज शास्त्री, गङ्गालाल श्रेष्ठ, दशरथ चन्द, धर्मभक्त माथेमा शहीद भएपछि राणा शासन अन्त्य गरी प्रजातन्त्र घोषणा गरिएको थियो । राजा त्रिभुवनले शहादतकै जगमा भारतसँग मिलेर राणा शासन अन्त्य गराएका थिए ।

राणा शासन अन्त्यपछि विभिन्न दलहरूका अस्थिर सरकारहरू बनाइएका थिए । २०१५ सालमा आमनिर्वाचनमार्फत बीपी कोइरालाको सरकार चुनिएको थियो । त्यसले पक्षपात र भ्रष्टाचार बढाएको भन्दै राजा महेन्द्रले त्यसलाई सत्ताच्युत गरी आफैंले सत्ता हातमा लिएर पञ्चायती निर्दलीय व्यवस्था लागू गरेका थिए । ३० वर्षपछि त्यो व्यवस्था पनि भारतकै अगुवाईमा नेपाली कांग्रेस र वाममोर्चालाई मिलाएर आन्दोलन चलाई अन्त्य गराइएको थियो । प१्चायत हटाउन भारतले नाकाबन्दी समेत गरेको थियो ।

२०४८ सालमा निर्वाचित नेपाली कांग्रेसको सरकारले पनि पक्षपात र कांग्रेसीकरण गरेको तथा निजीकरणको नाममा सरकारी संस्थानहरू कौडीको भाउमा बेचेको जस्ता आरोप लगाउँदै नेकपा एमालेले आन्दोलन चर्काएको थियो ।

सोही बीचमा जनताका समस्या समाधान नभएको भन्दै नेकपा माओवादीले २०५२ मा सशस्त्र संघर्ष चलायो एकातिर भने अर्कोतर्फ कांग्रेस र एमालेका सरकारहरू पनि देश र जनताका समस्या समाधान भन्दा पनि आफ्नै स्वार्थमा केन्द्रित भए भनेर जनता असन्तुष्ट थिए । जनअसन्तुष्टिको मौका छोप्दै राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हत्याए । दलका नेताहरूलाई थुनामा राखे ।

त्यसपद्धि फेरि भारतले सात दल र भूमिगत माओवादीबीच १२ बुँदे समझदारी गराई नेपालमा अर्को जनआन्दोलनको वातावरण मिलाइदियो । फलस्वरूप २०६२ बैशाख ११ गते राजा ज्ञानेन्द्रले घुँडा टेके । त्यसपछि पनि नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीले सत्तामा हालीमुहाली गर्दै आएका छन् । देश र जनताभन्दा दलका पनि सीमित नेता विशेषको स्वार्थका लागि मात्र काम गरेको भनी जनतामा उनीहरू आलोचित हुँदै आएका छन् । तर व्यवस्था परिवर्तनसँगै अवस्था परिवर्तन गर्नु पर्ने भन्दै उनीहरूले नै भाषण गर्दै आएका छन् ।

तर आचरण त्यस्तो छैन । बरू न्यायपालिका र संवैधानिक निकायहरूमा समेत नेताका मान्छेहरू भरिएको र न्याय नै किनेबेच भैरहेको भन्ने गुनासो व्यापक भैरहेको छ । भ्रष्टाचार चरम अवस्थामा छ भने दण्डहीनता विकराल छ । पटकपटकका आन्दोलनले बोल्ने र लेख्ने स्वतन्त्रता त मिल्यो तर बोलेका र लेखेका कुरा मात्रै हैन न्यायालय समेत नेताकै मानिसबाट कब्जा हुँदा प्रजातन्त्र कागजमा मात्रै रहन पुगेको भन्दै असन्तुष्टि चुलिँदै गएको छ । बोलेको कुराको सुनुवाइ नुहँदा मानिसहरूले आत्महत्या र आत्मदाह गर्नुपरेका घटना बढ्दैछन् ।

जनतामा रहेको असन्तुष्टि र परनिर्भरता हटाउने उपाय सोच्नुभन्दा पनि सीमित नेता र तिनका आसेपासेले मात्रै जीवन पर्यन्त मोजमस्ती गर्ने तर देश स्वालम्बी बन्न नदिने खेलतर्फ ती प्रमुख दलका नेताको ध्यान गएको छैन । ठीक यही अवस्थामा २००७ साल फागुन ७ गतेको स्मरणमा सरकारी प्रजातन्त्र दिवस मनाउन लागिएको हो । जनतामा उल्लास छैन । तैपनि प्रधानमन्त्री अध्यक्षतामा मूल समारोह समिति गठन गरी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति तथा अन्य सरकारी ओहोदामा रहेकाहरूको उत्सवका रूपमा प्रजातन्त्र दिवस मनाउनुको औचित्यमा समेत प्रश्न उठेको छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, फागुन ७, २०७९

प्रतिक्रिया दिनुहोस्