राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दा सांसद र सरकारले सोच्नु पर्ने विकास, वातावरण र सामाजिक मुद्दा उठाएकी छन् । उनले मुलुकका विकास पूर्वाधार आयोजनाको गति सुस्त रहेकाले यससम्बन्धी समस्या सम्बोधनका लागि विद्यमान कानुनमा सुधारको खाँचो औँल्याएकी हुन् । उनले भौतिक पूर्वाधार आयोजना अघि बढाउँदा वातावरणीय प्रभावको पाटोमा पनि उत्तिकै ध्यान दिन सुझाव दिइन् ।
उनले भनिन्, “आयोजनालाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन अन्तर निकायबीच समन्वय आवश्यक छ । पूर्वाधार निर्माणको गुणस्तर सुधारका लागि सबैको ध्यान जान जरुरी छ । आयोजना छनोट र स्रोत व्यवस्थापनमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।”
उनले राष्ट्रिय सुरक्षालाई ध्यानमा राखी रणनीतिक आयोजनालाई अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै भनिन्, “सबै स्थानीय तहका वडामास्तरीय सडक पुर्याउन, उत्पादित सामग्री बजारसम्म पुरयाउने सडक बनाउन आवश्यक, सडक यात्रालाई भरपर्दाे र सुरक्षित तुल्याउने कार्य योजना हुनुपर्छ । जनधनको सुरक्षाका लागि प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ ।”
मुलुकको व्यापार सन्तुलनका लागि नीति कार्यक्रम परिलक्षित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सुशासन कायम गराउन सार्वजनिक सेवा चुस्त दुरुस्त हुनुपर्छ भनिन् । मुलुकमा शान्तिसुरक्षा कायम गर्नु सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी भएको बताउँदै राष्ट्रपति भण्डारीले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि जनशक्ति र स्रोतमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको बताइन् । देशका सबै खाले उत्पादनलाई विश्वविद्यालका पाठ्यक्रमसँग जोड्न आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँले भनिन्, “सबै नागरिकलाई सरल, सुभल र सहजरुपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य बीमालाई तीव्ररुपमा अघि बढाउनुपर्छ, स्वास्थ्य क्षेत्र चलायमान बनाउनुपर्छ, स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्तिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।”
महिला अधिकार र विकासमा देशले हासिल गरेका उपलब्धि कमी नरहेको बताउँदै उनले महिला र शिक्षामा भएको प्रगति सन्तोषजनक रहेको बताइन् । बालबालिकाको स्वास्थ्य, शिक्षा र लालनपालनमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिँदै राष्ट्रपति भण्डारीले सडक बालबालिकाको सङ्ख्या निमिट्यान्न गर्न अब ढिलाइ गर्न हुन्न भनिन् । देश र भविष्यप्रति आशावादी युवा जनशक्ति तयारमा जोड दिँदै उनले ज्येष्ठ नागरिकको अनुभव र सीपको सम्मान गर्न सुझाव दिइन् ।