संघीय अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले व्यापारीहरुलाई "यो अर्थतन्त्र कमजोर छ, धराशायी हुँदैछ नभन्दिनोस्, यस्तो भन्दिँदा झन् असर पर्ने भयो" भन्नुभएछ ।
मूल नीति भनेको राजनीति हैन अर्थनीति हो । देश संचालन असल अर्थनीतिबाट हुने गर्छ । कति ढाँटियो भने कोभिडपछाडि सबै देशहरुमा अर्थतन्त्र तहसनहस भएको थियो, नेपालमा पनि तहसनहस भयो । नेपालमा आयात अत्यधिक बढी छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरुले पठाएको विदेशी मुद्राबाट नेपालको आयात धानिइरहेको छ । नेपाली सामान बाहिर पठाएर आम्दानी भएको अवस्था छँदैछैन । अलिअलि आम्दानी गर्ने पर्यटन व्यवसाय हो, त्यो पनि धराशायी भएको छ । एक महिनामा ५/ ७ लाख पर्यटक आए भनिएपनि नेपालीहरु नै दशैं मान्न र चुनावको लागि आइदिएको हुनाले यस्तो देखिएको हो ।
बैंकहरुले एकातिर ९ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिन्छु भनेर सम्झौता गर्ने तर बिनाखबर १२ देखि १५ प्रतिशतसम्म पुर्याइदिने गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले यसबारे वास्ता गरेको छैन । आर्थिक अवस्था तहसनहस भएकोले पैसा उठेन भन्दै बैंकहरुले सम्झौता नै नभएको ब्याज लिइरहेका छन् । अरु देशमा यस्तो खाले बेइमानी गर्नै पाइन्न ।
अर्कोतिर मदिरा लगायत बिलासी वस्तुहरुको आयात गर्ने । तलब र पेन्सन खुवाउन नसकेर विलासी वस्तुको आयात खोल्नु पर्ने अवस्था आएको हो । भारत लगायत अरु केही देशमा यस्ताखाले विलासी सामान ल्याउँछु भन्दा पनि पाइन्न । मदिरा ल्याएपछि खाने त नागरिकले हो, पर्यटकले यात्राको बेला खाँदैखाँदैन । यात्रामा नरहँदा कति पो खाला र? तर नागरिकलाई रक्सी खुवाएर, अस्वस्थ बनाएर खर्च गराउने बाटो बनाउने !
पछिल्लो ६ महिना आयात प्रतिबन्ध भयो, मदिरा लगायत केही विलासी वस्तुहरुमा । ८० लाख ९० लाख वा चार करोड पर्ने गाडीहरु नेपालमा आवश्यकै छैनन् । नेपालका बाटोहरुमा आवश्यकै छैन । त्यस्ता विलासी गाडीहरु, मदिरा, चुरोटको आयातमा प्रतिबन्ध थियो । डलर सञ्चितीको लागि आयात प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।
श्रीलंकामा एकजनाले एक लिटर मात्रै तेल भर्न पाउँछ । क्युआर कोड सिस्टमबाट । डलर सकिएकोले तेल आयात गर्न नसकेर श्रीलंकाले बाध्य भएर तेल नियन्त्रण गर्नु पर्ने अवस्था आएको हो । नेपालमा पनि सञ्चित डलर रक्सी ल्याएर, ३ करोड-चार करोड पर्ने विलासी गाडी ल्याएर सक्न खोजिँदैछ । जब डलर सकिन्छ श्रीलंकाकै चाल हुनेछ । नेपाल आयाल निगमले भारतलाई तिर्ने डलर नै हो । भारतीय रुपैयाँ पनि हामीले छाप्ने होइन । डलर सकिएपछि तेल आयातको अवस्था श्रीलंकाकै जस्तो हुने हो । तर ती विलासी वस्तुहरु आयात गर्दा उठ्ने भन्सार पछिल्लो छ महिनामा उठेन । भन्सारबाट उठेको पैसाबाट तलबभत्ता खुवाउन पाइराखिएको थियो । अब तलबभत्ता खुवाउन नसक्ने अवस्था आयो । तलबभत्ता खुवाउनकै लागि विलासी वस्तुको आयात प्रतिबन्ध खुलाउनु परेको हो ।
एकातिर देश यस्तो अवस्थामा छ । अर्थतन्त्र नकारात्मक दिशातिर गैरहेको छ । अर्थमन्त्री भन्नुहुन्छ- "यो सत्य कुरा नभन्दिनोस्" । व्यापारी पनि बैंकको त उपभोक्ता हुन् । नौ प्रतिशत ब्याजमा लिएको ऋण १४ वा १५ प्रतिशतसम्म पुर्याइन्छ अनि कानूनबाट हस्तक्षेप गरिँदैन । राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालय चैं जे गर्दा पनि पैसा उठाउनु पर्यो भनिरहेका देखिन्छन् । देशको अर्थराजनीति र अर्थतन्त्र गम्भीर मोडमा पुगिराखेको अवस्था छ । तर ढाँटियो ।
कोभिडपछाडि स्थानीय चुनाव हुन्छ, बाहिर भएको पैसा बैंकमा आउँछ, तरलताको लागि पैसा निस्किन्छ भनियो । स्थानीय चुनाव सकियो तर पैसा बाहिर आएन । बजेटपछाडि आउँछ भनियो, त्यो पनि आएन । त्यसपछि संघीय र प्रदेश चुनावपछाडि बजारमा पैसा आउँछ भनियो तर त्यसपछि पनि आएन । पैसा कहाँ छ भन्दा जजसले बैंक संचालन गर्दै आएका छन् उनीहरुसँग छ । अरु देशमा निजी बैंक संचालन गर्नेहरुले अरु केही पनि व्यवसाय गर्न पाइन्न । स्वार्थ बाझी हुन्छट भनेर बैंक संचालकलाई अरु व्यवसाय गर्न दिइँदैन । नेपालमा भने बैंक खोल्नेहरुको इट्टाभट्टा छ, सिमेण्ट फ्याक्ट्री उसकै छ, आयातनिर्यात उसकै छ, सामान्य व्यवसायदेखि ठूला व्यवसाय पनि बैंक संचालककै छन् । यस्ता बैंक संचालन गर्नेहरु ४ सयदेखि ५ सय जना होलान् ।
यस्ता बैंकरहरुले आफ्नो बैंकमा आफैंले ऋण लिन पाउँदैनन् र अरुको बैंकबाट सिमेण्ट उद्योग चलाउन, टेलिभिजन व्यवसाय गर्न, अस्पताल खोल्न, घरजग्गा कारोबार गर्न ऋण लिने गरेका छन् । तिनै बैंकहरुले घोषित ब्याजदरमा ऋण लिने र दिने मिलेमतो गरिरहेका छन् । बैंकको पैसा भनेको जम्मा ५ सय ६ सय जनाको बीचमा रह्यो । त्यस्ता बैंकरले रातारात अरु विभिन्न व्यवसाय पनि गर्ने व्यवस्था भयो । यस्तो गर्न अरु देशमा छूट छैन । उसको यस्तै व्यवसायबाट ऊ रातारात अर्बपति हुने भयो । अब अर्बौंपतिहरुको सूची राख्ने फोर्ब्स पत्रिकामा अबको २/४ वर्षपछि नेपालबाट यस्तै ८/१० जनाको नाम छापिनेवाला छ । देशको अर्थतन्त्र नै यस्तै सीमित व्यक्तिको हातमा भयो । नेपालका नेताहरु पनि यस्तै व्यापारीहरुको पछि लाग्ने भए जबिक पहिले तिनै व्यापारीहरु नेताहरुकफ पछि लाग्थे । अब नेता नै यस्ता व्यापरीको पछि लाग्नु पर्ने अवस्था सृजना भयो ।
यो देश त अरु केहीकेही देश जस्तै हुने भयो जहाँ समग्र अर्थतन्त्र नै केही सीमित व्यक्तिका घरानाले चलाएका हुन्छन् । देशका सबै मानिसहरु नै ४/५ सय मानिसको पछाडि लाग्नु पर्ने स्थिति आउने भयो ।किनभने सबै अर्थतन्त्र नै तिनीहरुको हातमा गैसकेको हुन्छ । त्यस्तै अवस्थामा हामी जाँदैछौं । अरुले अब धेरै दिन टिक्न नसक्ने अवस्था सृजना भएको छ । यो कुरा अर्थविश्लेषण गरेर बसेका सबैलाई थाहा छ । तर मूलनीति चलाउने राजनीतिक मान्छेहरु इमान्दार नभएको हुनाले, तिनै व्यापारीहरुकै बिचौलिया बनिदिएको हुनाले नेपाल नकारात्मक रुपले अगाडि जाँदैछ । यो कुरा बैंकमा भएको यही ब्याजदरको धोकाधडीबाट देखिइसकेको छ ।
अहिले कस्तो सूचक आयो भने एकातिर सामान्य नागरिकले ऋण लिनु पर्दा नौ प्रतिशतमा सम्झौता गर्ने र १२-१५ प्रतिशत लगाइदिने, जो बैंक संचालक छ उसको ब्याजदर भने सम्झौताअनुसार नै जस्ताको तस्तै हुने ! अर्कोतिर, ऋण लिएका अर्काथरि टाट उल्टिनेवाला छन् । धितो गुम्ने अवस्था छ । यही हो अर्थतन्त्रको खराब संकेत । यस्तो खराब संकेतलाई सुधार्ने भनेको नयाँ सरकारले हो । तर नयाँ सरकारको रुप पनि यसो हेर्दा मतदाताले परिवर्तन चाहेको अवस्था देखिएन । यिनै नेताहरुबाट चलाउँ भन्ने मतदाताको मत देखियो । तर अर्थराजनीति चलाउने नेताहरु नै सीमित व्यापारीको पछि लागिरहने अवस्थाले संकेत राम्रो देखिएको छैन ।
तर यस्तो अवस्था सच्याउन अझै पनि सकिन्छ । हाम्रो देश त्यति ठूलो छैन । । अझै पनि नीतिहरु सच्याउन सकिन्छ । अहिले आमनागरिकलाई अत्यन्त अप्ठेरो परिसकेको अवस्था छ । यही अवस्था रहने हो भने एक ढेड वर्षपछि नेपाल आर्थिक रुपले थला पर्नेछ । सूचकहरुले यही भन्छन् । धेरै सूचक हेर्नै पर्दैन । देश संचालनको लागि डलर तिरेर विदेशी मदिरा ल्याएर खुवाएर राजस्व उठाई तलब भत्ता खुवाउनु पर्ने अवस्थामा पुगिसकेपछाडि त्योभन्दा नकारात्मक सूचक के हुन सक्छ? यो विषयमा सबै क्षेत्रबाट चर्चा हुन जरुरी छ । चर्चा गरियोस् । देशको अर्थतन्त्र नराम्रो अवस्थामा लागेको सम्बन्धमा सबै नागरिक नउठेसम्म, विभिन्न पक्षहरुबाट चर्चा नगरेसम्म सुधार सम्भव छैन । सुधारका लागि सबै जागरुक बनौं । (उपभोक्ता अधिकारकर्मी बानियाले यो विचार आज रेडियो सगरमाथामा व्यक्त गरेका हुन्)
